- ARL
-
Micro y Pequeña empresa
-
Mediana y Gran empresa
Accesos rápidos- Certificados de afiliación
- Radicación incapacidades temporales
- Solicitud gestión médico laboral
- • Radicación de investigaciones de AT/EL
- Campaña SAT
- Reporte de Trabajo en Alturas
- Reporte Trabajo Remoto
- Estándares mínimos
- Reporte vital de asbesto crisotilo
- Certificado de Asistencia en el Exterior
- • Colmena gestión
- • Gestión del Conocimiento
- Aliados
- Busqueda de IPS
- Encuesta Covid
- Políticas de Protección de datos
- PQRS
- ARL
-
- Soluciones para personas
-
Protégete en caso de accidentes
-
Protégete de enfermedades
-
Protege tu patrimonio
-
Alianzas de seguros masivos
-
- Soluciones para empresas
-
Protege en caso de accidentes
-
Vida grupo
-
Protégete en caso de desempleo
-
Protege a quienes amas si falleces
-
Protege tu patrimonio
-
Decreto 1297 de 2022
Ministerio de hacienda y crédito público
Decreto 25/07/2022Por medio del cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la regulación de las finanzas abiertas en Colombia y se dictan otras disposiciones
-
DECRETO 1530 DE 1996
Ministerio de la protección social
Decreto 26/08/1996Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto-Ley 1295 de 1994.
-
Decreto 1530 de 1996
Ministerio del trabajo
Decreto 28/08/1996Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 1295 de 1994.
-
DECRETO 2800 DE 2003
Ministerio de la protección social
Decreto 02/10/2003Por el cual se reglamento parcialmente el literal b) del artículo 13 del Decreto Ley 1295 de 1994.
Reglamenta la afiliación de trabajadores independientes al Sistema General de Riesgos Profesionales.El literal b) del artículo 13 del Decreto 1295 de 1994 que mediante este decreto se reglamenta, fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-858-06 de 18 de octubre de 2006, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño. La Corte difiere los efectos de esta sentencia hasta el veinte (20) de junio de dos mil siete (2007), para que el Congreso expida una ley que defina los aspectos declarados inexequibles en el artículo primero de la decisión.